जेठ २९, हेटौंडा। हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले छात्रवृत्ति परीक्षामा सहभागी हुनका लागि बसाइँसराइको प्रमाणपत्रलाई अनिवार्य गरेपछि लामो समयदेखि स्थानीय रूपमा बस्दै आएका सयौं विद्यार्थी अवसरबाट वञ्चित भएका छन्।

पालिकाको यो नियमप्रति स्थानीय अभिभावक र सामाजिक अभियन्ताहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्।

सामाजिक अभियन्ता विशालराज महतले सामाजिक सञ्जालमा ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गर्दै छात्रवृत्ति वितरणलाई व्यवस्थित बनाउनु सकारात्मक भए पनि बसाइँसराइको प्रमाणपत्रकै कारण परीक्षा दिनबाटै रोक्नु अन्यायपूर्ण र विभेदकारी भएको उल्लेख गरेका छन्।

उनि लेख्छ्न्, “छात्रवृत्ति अवसरमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गरियोस्। पालिकाको ध्यानाकर्षण होस्, आन्दोलन गर्ने हाम्रो मनसाय छैन, बाध्य नपारियोस्।”

​हेटौंडामा वर्षौंसम्म अध्ययन गरेका, अभिभावकले कर तिरेका, घरजग्गा भएका वा अन्य आधारबाट स्थानीय रूपमा बसोबास पुष्टि गर्न सक्ने विद्यार्थीलाई केवल एउटा कागजातको अभावमा परीक्षाबाट वञ्चित गर्न नहुने अभियन्ता महतको तर्क छ।

यस्तै, संचारकर्मीसमेत रहेका हेटौंडा–८ का अभिभावक कृष्णउदास खनालले १० वर्षदेखि हेटौंडामै अध्ययनरत आफ्ना छोरासहित धेरै विद्यार्थीहरू पालिकाको यो नियमका कारण छात्रवृत्ति परीक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

उनले सबै योग्य विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मिलाउन पालिका समक्ष जोडदार माग गरेका छन्।

शिक्षा प्रत्येक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार भएकाले बसाइँसराइको प्रमाणपत्रको सट्टा विद्यार्थीको वास्तविक अवस्था, विद्यालयको प्रमाण, अभिभावकको मतदाता नामावली वा लालपुर्जा जस्ता वैकल्पिक आधारलाई मान्यता दिन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्।

स्थानीय सरकारको नीति अवसरको समानता सुनिश्चित गर्ने खालको हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा तत्काल आवश्यक पुनरावलोकन गर्न उपमहानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।